Pawan Jury BhilwaraRj

Fri Apr 27 2018 10:23:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

सुप्रीम कोर्ट की वकील इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट के भ्रष्ट जजों ने सुप्रीम कोर्ट का न्यायधीश नियुक्त किया है। अमेरिका एवं लन्दन के धनिक इंदु मल्होत्रा के क्लाइंट रहे है , और उन्हें अपनी पैरवी करने के लिए मोटा धन चुकाते रहे है। दुसरे शब्दों में इंदु मल्होत्रा वर्षो से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के धनिकों के हितो की रक्षा करने के लिए उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करती रही है। सामान्य बुद्धि का व्यक्ति यह समझ सकता है कि अब वे सुप्रीम कोर्ट में बैठकर किसके हितो की रक्षा करेगी , या उन्हें किस एवज में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
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यही भारत में जजों के नियुक्त होने की प्रक्रिया है -- सुप्रीम कोर्ट के जजों को जो वकील या उनके प्रायोजक मोटी घूस चुकाते है उन्हें उठाकर सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया जाता है !! फिर न्यायमूर्ति पूजक हमसे यह उम्मीद करते है कि इस वकील को आज से हम ईमानदार , न्यायप्रिय, माननीय के साथ साथ फ़रिश्ता भी मानकर चले !! अच्छा तमाशा है।
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इंदु मल्होत्रा के कुछ क्लाइंट -- ANZ Grindlays Bank - लन्दन , , Agilent Technologies अमेरिका , Medtronic - अमेरिका , British Petroleum - लन्दन , Pepsico - अमेरिका , KPMG - नीदरलेंड
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न्यायमूर्ति पूजको को टीवी-अखबार की चपेट में न आकर इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिये कि , जो जिसका दिया खाता है वह उसकी कही धुन ही बजाता है। भारत में जजों की नियुक्ति करने एवं उन्हें निष्काषित की प्रक्रिया में भारत के आम नागरिको की कोई भूमिका नहीं होने से हमारी अदालतें विदेशियों के नियन्त्रण में है। वे अपनी इच्छा से अपने चमचो को जज बनवा देते है, और फिर हमें इन भ्रष्ट जजों को पूजने के लिए भी कहते है।
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समाधान ?
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जजों के भ्रष्टाचार को काबू करने एवं न्यायपालिका को दुरुस्त करने के लिए हमने राईट टू रिकॉल जज एवं ज्यूरी सिस्टम कानूनों का प्रस्ताव किया है। राईट टू रिकॉल जज कानून लागू होने से भारत के नागरिको को भ्रष्ट जजों को नौकरी से निकालने का अधिकार मिल जाएगा एवं ज्यूरी सिस्टम आने से दंड देने की शक्ति नागरिको के हाथो में आ जायेगी। निचे प्रस्तावित कानूनों के ड्राफ्ट दिए गए है। यदि आप इन कानूनों का समर्थन करते है तो प्रधानमंत्री को ट्विट करें कि इन कानूनों को गेजेट में प्रकाशित किया जाए।
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१) जिला न्यायलय में ज्यूरी प्रक्रिया के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :
<https://www.facebook.com/ProposedLawsHindi/posts/829456537232542>;
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२) उच्च न्यायलय और उच्चतम न्यायलय में ज्यूरी प्रक्रिया के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट:
<https://www.facebook.com/ProposedLawsHindi/posts/865700823608113>;
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३) राईट टू रिकॉल उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :
<https://www.facebook.com/ProposedLawsHindi/posts/859860420858820>;
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४) राईट टू रिकॉल उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट:
<https://www.facebook.com/ProposedLawsHindi/posts/859860140858848>;
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वेल्थ टेक्स पार्टी
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