Pawan Jury BhilwaraRj

Mon Apr 23 2018 17:42:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

कैसे मोदी साहेब और संघ के स्वंयसेवक सऊदी अरब से घूस लेने के एवज में जम्मू इस्लामिस्ट कट्टरपंथियों के हवाले कर रहे है !!
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कश्मीर घाटी में निवास करने वाली जनसँख्या = 69 लाख ( इसमें 96% से ज्यादा मुस्लिम है )
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जम्मू एवं कश्मीर राज्य में मुस्लिम जनसँख्या = 86 लाख
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जम्मू में रहने वाले सिक्ख + हिन्दुओ की जनसँख्या = 36 लाख
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जम्मू में रहने वाले मुस्लिमो की जनसँख्या = 17 लाख
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तो यदि 20 लाख मुस्लिम कश्मीर से आकर जम्मू में बस जाते है तो कश्मीर में मुस्लिम मेजोरिटी में रहेंगे लेकिन जम्मू में भी मुस्लिमो का बहुमत हो जाएगा।
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तो इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने 3 गेजेट नोटिफिकेशन प्रकाशित किये, जो यह कहते है कि -
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(1) यदि कोई मुस्लिम कश्मीर में आतंकियों दी जा रही धमकियों या दमन से पीड़ित होकर जम्मू में आकर निवास करता है तो उसे सरकार की तरफ से पुनर्वास के लिए जमीन दी जायेगी ( इससे पहले यह सुविधा सिर्फ कश्मीर के हिन्दूओ को ही उपलब्ध थी। क्योंकि उन्हें उत्पीडन का सामना करना पड़ रहा था और इसीलिए वे कश्मीर से पलायन करके जम्मू में शरण ले रहे थे। ) !!!
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(2) यदि कोई नोमद या जनजातिय व्यक्ति / समुदाय जम्मू में सरकारी जमीन पर कब्ज़ा कर लेता है तो तब तक उससे जमीन खाली नहीं कराई जायेगी जब तक सरकार उसे अन्य कोई जमीन उपलब्ध न करवा दे !!
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(3) और इसके बाद एक के बाद एक कई गेजेट नोटिफिकेशन जारी करके कई समुदायों को नोमद एवं जनजातियों का दर्जा दिया गया ( इनमे से ज्यादातर के पास फर्जी सर्टिफिकेट्स है ) !!!
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राज्य सरकार जो भी गेजेट नोटिफिकेशन जारी करती है वह सिर्फ तब ही प्रभाव में आ सकता है जब गवर्नर इस पर हस्ताक्षर करें। और गवर्नर प्रधानमंत्री की अनुमति के बाद ही हस्ताक्षर करता है !!
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दुसरे शब्दों में , प्रधानमंत्री मोदी साहेब खुद सक्रीय रूप से कश्मीर से musli. मुस्लिम आबादी को जम्मू में स्थानांतरित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे है !!!
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और संघ के सभी स्वयंसेवको मोदी साहेब के इन फैसलों का मजबूती के साथ समर्थन किया है !!
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इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी साहेब इसके एवज में सऊदी अरेबिया से मोटी घूस खा रहे है , और घूस का यह हिस्सा संघ के स्वयंसेवको की जेब में भी जाता है !!
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हमारे द्वारा प्रस्तावित समाधान -- भारत में राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह करवाकर धारा 370 एवं 35A को ख़त्म किया जाए ताकि भारत के अन्य राज्यों में निवास करने वाले लोग जम्मू कश्मीर में जाकर बस सके।
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यदि आप इस मुद्दे पर भारत में राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह का समर्थन करते है तो नीचे दिए गए newindia के लिंक पर वोट करें। newindia वेबसाईट भारत सरकार की अधिकृत वेबसाईट है जिस पर कोई भी नागरिक अपने सुझाव पीएम के सामने रख सकता है और इन पर वोट कर सकता है। इस लिंक पर हमने जनमत संग्रह का प्रस्तावित ड्राफ्ट अपलोड किया हुआ है -- <https://newindia.in/causes/tcp/>;
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इस बात पर भी विशेष रूप से ध्यान दें कि सोनिया-मोदी-केजरीवाल इनके अंध भगत एवं संघ के स्वयंसेवक भारत में जनमत संग्रह प्रक्रिया को लागू करने का विरोध कर रहे है। तथा ये सभी लोग जम्मू में मुस्लिम आबादी को बड़े पैमाने पर बसाने का समर्थन कर रहे है !!
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यह न्यूज लिंक भी देखें --- <https://www.pgurus.com/move-to-settle-kashmiri-muslims-in-jammu-is-fraught-with-dangerous-ramifications/>;
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<http://www.tribuneindia.com/news/jammu-kashmir/community/tired-of-violence-kashmiri-families-migrate-to-jammu-city/293877.html>;
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<https://twitter.com/madhukishwar/status/984466230428876800>;
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<https://timesofindia.indiatimes.com/india/jk-govt-told-to-withdraw-tribal-directive-ram-madhav/articleshow/63763353.cms>;
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