Pawan Jury BhilwaraRj

Thu Jan 11 2018 11:08:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

अगस्त, 2017 की खबर -- ये सभी राष्ट्रीय संपत्तियां विदेशियों की झोली में जायेंगी। क्योंकि न तो भारत के कारोबारियों के पास इतना पैसा बचा है और न ही उनके पास रक्षा तकनीक है।
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भारत सरकार रक्षा के 4 निगमों का 25% हिस्सा निजी क्षेत्र को बेचेगी।
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<http://www.livemint.com/Politics/AHw9dQaHTfvqGaozOFjxTM/Govt-to-sell-up-to-25-stake-in-4-defence-PSUs-via-IPO.html>;

१) भारत डायनामिक्स ; मिसाइले वगेरह बनाता है। पिछले वर्ष का मुनाफा - 563 करोड़
२) गार्डेन शिप बिल्डर्स ; युद्धपोत निर्माण है। मुनाफा - 160 करोड़
३) मेजेगोन शिप बिल्डर्स ; नौसेना के लिए उपकरण निर्माण। मुनाफा - 637 करोड़
४) मिश्र धातु निगम ; सेना के लिए रक्षा उपकरण। पिछले वर्ष का मुनाफा - 118 करोड़
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यह भी देखें :
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<https://newsclick.in/bjp-government-moves-privatise-30-psus-including-air-india>;
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एयर इण्डिया को शामिल करते हुए अब मोदी साहेब ने सार्वजनिक क्षेत्र के 30 उपक्रमों को भी बेचने का फैसला किया है। इनमे मुनाफा कमाने वाले उपक्रम भी शामिल है।
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सोनिया जी / केजरीवाल जी और कोंग्रेस/संघ/आपा के सभी कार्यकर्ता मोदी साहेब के इस फैसले का समर्थन कर रहे है।
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एफडीआई , एफडीआई, और एफडीआई। तो सोनिया-मोदी-केजरीवाल के पास देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का एक ही फार्मूला है -- जनता को भारत माता की जय एवं वन्दे मातरम में व्यस्त रखो , और देश की अर्थव्यवस्था अमेरिकी-ब्रिटिश धनिकों के हवाले करते जाओ। और फिर शिक्षा एवं चिकित्सा का क्या ? इसका समाधान मिशनरीज द्वारा संचालित स्कूल्स एवं अस्पताल कर देंगे। तो इस तरह सोनिया-मोदी-केजरीवाल की नीति है कि भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिकी धनिकों के हवाले करो और गरीब तबके को मिशनरीज को सौंप दो। और इस तरह भारत की दशा ऊंट की तरह हो जायेगी, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी-ब्रिटिश धनिक इस्लामिस्ट एवं चाइना को तोड़ने में करेंगे। भारत एवं चीन के मध्य युद्ध की इस पूरी व्यवस्था बनाने के एवज में ही मिशनरीज द्वारा संचालित पेड मीडिया इन नेताओं को "राष्ट्रवादी एवं हिंदूवादी" होने के प्रमाण पत्र देता है।
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समाधान - राईट टू रिकॉल पीएम , वेल्थ टेक्स एवं ज्यूरी सिस्टम कानूनों को लाये बिना किसी भी तरह से इस समस्या से नही निपटा जा सकता।
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