Pawan Jury BhilwaraRj
यदि / जब आप अपनी एयरटेल सिम को आधार कार्ड से लिंक करते है तो एयरटेल आपको मिलने वाली सब्सिडी में से पैसा काट सकता है !!! और एयरटेल यह घोटाला शीर्ष अधिकारियों एवं मंत्रियो की मिली भगत से कर रहा है !!!
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जब आप सिम के एग्रीमेंट पर tick करते है तो आप एयरटेल को यह अधिकार दे देते है कि एयरटेल आपके नाम से एक एकाउंट खोले जिसमे सरकार की तरफ से आने वाली आपकी गैस आदि की सब्सिडी जमा हो सके। और फिर एयरटेल आपके इस खाते से मिनिमम बेलेंस मेंटेन न होने पर रुपया काट सकता है !! और फिर उपभोक्ता अपना काम धंधा छोड़कर सिस्टम की भूल भुलैया में इधर से उधर चक्कर लगाते रहेगा कि मेरी सब्सिडी कहाँ गायब हो गयी !!
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कृपया इस लिंक पर यह एग्रीमेंट देखें - <https://www.airtel.in/bank/terms>;
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Pls see "23. DECLARATION BY CUSTOMER "
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see (1)(v) I authorize the Bank to use information which is KYC documents , particulars provided and usage based relationship information, for Account opening purpose. I authorize the Bank to link my Bank Account with Aadhaar number for electronic transfer of subsidies. Related entities and further solemnly authorize Bank to use or share my documents and/or information provided for provision of third party products.
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भारत में कितने लोग अंग्रेजी जानते है ? और उनमे से कितने लोग अखबार के अक्षरों से आधे साइज के इस 4 पेज के एग्रीमेंट को अंग्रेजी में पढ़कर समझ सकते है ?
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( टिप्पणी - हमारे कई प्रस्तावो में से एक प्रस्ताव यह भी है कि कम्पनी अपने सभी उपभोक्ता समझौते अमुक राज्य की स्थानीय भाषा में प्रकाशित करेगी , तथा पाठ्य का अक्षरों का आकार समाचार पत्रों में छपने वाले अक्षरों से तीन गुना होगा )
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चौंका देने वाली बात यह है कि ट्राई और आरबीआई ने एयरटेल को समझौते में ऐसे प्रावधान डालने की अनुमति दी है। और सबसे चौंकाऊ यह है कि सोनिया-मोदी-केजरीवाल इसे कोई मुद्दा नहीं बना रहे है , और एयरटेल के पक्ष में खामोश बैठे है। और सबसे बदतर हालत यह है कि सोनिया-मोदी-केजरीवाल के अंध भगत अपने नेताओं की इस खामोशी का समर्थन कर रहे है !!
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समाधान ?
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राईट टू रिकॉल रिजर्व बैंक गवर्नर एवं राईट टू रिकॉल प्रधानमंत्री का क़ानून आये बिना इन लोगो को आप कैसे भी नहीं सुधार सकते।
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"वेल्थ टेक्स पार्टी"
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