Pawan Jury BhilwaraRj

राजकीय अधिकारियो को कार्यवाही से बचाने वाले बिल के बचाव में गृह मंत्री कटारिया की दलील है कि -- किसी लोकसेवक पर मुकदमा दर्ज होते ही मीडिया इसे बड़ी खबर बता कर झूठा सच्चा प्रसारण कर देता है। इससे अधिकारी की प्रतिष्ठा गिरती है !!!
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यह बात ठीक है कि मीडिया झूठी सच्ची ख़बरों का प्रसारण करके किसी भी व्यक्ति की छवि खराब कर देता है, और पूरा देश इससे पीड़ित है। लेकिन इसके समाधान के लिए उन्हें मीडिया की मुश्के कसने के लिए बिल लाना चाहिए था। लेकिन मीडिया को ठीक करने का बिल लाने की जगह वे सिर्फ सरकारी आदमियों को बचाने के लिए बिल ले आये। मतलब वे यह मानते है कि, उनकी नजर में सिर्फ लोकसेवक की ही प्रतिष्ठा होती है शेष नागरिको की नहीं !!

इन लोगो को राईट टू रिकॉल क़ानून के बिना किसी भी हालत में सुधारा नहीं जा सकता। राईट टू रिकॉल मुख्यमंत्री का क़ानून आने के 24 घंटे में इनका नशा उतर जाएगा और ये जनता को भेड़ बकरों में गिनना बंद कर देंगे।
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