Pawan Jury BhilwaraRj

मैं सालों से कह रहा हूँ कि मोदी साहेब ईमानदार नहीं बल्कि भ्रस्टाचार को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति है। लेकिन मोदी साहेब के अंध भगत मानते है कि मोदी साहेब भ्रष्टाचार विरोधी है। क्या आप सभी मोदी भगत मुझे गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल की पुत्री को दी गयी जमीन के बारे में समझा सकते है ?
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मैंने यह कई बार कहा कि मोदी साहेब कांग्रेस और बीजेपी के नेताओ की तुलना में काफी कम भ्रष्ट है। लेकिन मोदी साहेब के अंध भगत लगातार यह बात दोहराते रहते है कि, मोदी साहेब पूरी तरह ईमानदार व्यक्ति है।
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कृपया मुझे समझाइये कि 2009 के इस मामले में मोदी साहेब ने बिना नीलामी प्रक्रिया का पालन किये 200 एकड़ भूमि आनंदी बेन पटेल की बेटी को किस तरह से आवंटित कर दी। और इस आवंटन के दौरान आनंदी बेन पटेल खुद राजस्व मंत्री थी।
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कोई नीलामी नई की गयी। जमीन देने से पहले तथा बाद में भी किसी प्रकार की अधिसूचना जारी नहीं की गयी। और यह जमीन तब के बाजार मूल्य की एक चौथाई कीमत पर आवंटित की गयी।
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कुल मिलाकर मोदी साहेब भी भ्रष्टाचार के अच्छे खासे समर्थक है। यह भी सही है कि वे कांग्रेस के नेताओ से कम भ्रष्ट है। लेकिन यदि उनकी तुलन अमेरिकी मानको पर की जाए तो वे वहाँ के नेताओ से काफी ज्यादा भ्रष्ट है।
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और इसीलिए मोदी साहेब बहुराष्ट्रीय कम्पनियो और मिशनरीज से भारत को बचा नहीं पाएंगे। क्यों ? महात्मा अरविन्द गांधी छद्म भ्रस्टाचार-विरोधी व्यक्ति है , लेकिन बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के मालिक आसानी से उन्हें असली भ्रष्टाचार-विरोधी नेता के रूप में उभार कर भ्रस्टाचार से त्रस्त लोगो के वोट महात्मा अरविन्द गांधी को दिलवा सकेंगे। दूसरे शब्दों में, मोदी साहेब को बहुराष्ट्रीय कम्पनियो और मिशनरीज के एजेंडे पर कार्य करना होगा , वरना वे अपने मिडिया का इस्तेमाल करके मोदी साहेब के वोट काटकर महात्मा अंरविन्द गांधी को स्थानांतरित करवा देंगे जिससे तीसरा मोर्चा या कांग्रेस फिर से सत्ता में लौट आएंगे।
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समाधान ?
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इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि मोदी साहेब कांग्रेस से कम भ्रष्ट होने के बावजूद अच्छे खासे भ्रष्ट है। अनार बेन पटेल मामले के अलावा भी ऐसे सैकड़ो मामले है। उदाहरण के लिए ; मोदी साहेब ने भूमि स्वामित्व के आंकड़ों को सार्वजानिक किये जाने का भी हमेशा से विरोध किया है , ताकि ऐसे घोटाले जारी रहे।
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हमें उन कानूनो की मांग करनी चाहिए जिससे व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार कम हो। राईट टू रिकॉल, ज्यूरी सिस्टम, संपत्ति कर और एमआरसीएम जैसे कानूनो को गैजेट में प्रकाशित करवाकर भ्रस्टाचार को लगभग शून्य के स्तर तक घटाया जा सकता है। इन कानूनो के कानूनी ड्राफ्ट्स इस लिंक पर देखे जा सकते है -- https://web.facebook.com/notes/809761655808739
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यदि आप इन कानूनो का समर्थन करते है तो कृपया अपने सांसद को एसएमएस द्वारा आदेश भेजे कि इन कानूनो को गैजेट में प्रकाशित किया जाए।
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