Pawan Jury BhilwaraRj
महाराष्ट्र सरकार ने मदरसों में अध्ययनरत छात्रों को स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर करने सम्बन्धी फैसला किया है, क्योंकि मदरसों में गणित विज्ञान की शिक्षा नही दी जाती है।
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ये ठीक बात है कि गणित विज्ञान विहीन शिक्षा अनुपयोगी और समय की बरबादी है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थक हूँ कि हमें उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा में से गणित विज्ञान के अतिरिक्त सभी पाठ्यक्रमो को मूल्यांकन की श्रेणी से निकाल देना चाहिए। सामाजिक, भूगोल, इतिहास, भाषा आदि सभी विषय सिर्फ अक्षर ज्ञान है तथा सीखने की आयु में हम इन फिजूल विषयों का बोझ बच्चो पर डाल कर उनका कीमती वक़्त बर्बाद कर देते है। भारत तकनीक में इसीलिए पिछड़ गया है क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में विज्ञान गणित का ढांचा टूट चुका है।
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MNCs/मिशनरीज़ ने भारत में विज्ञान-गणित का आधार तोड़ने के लिए श्री मनमोहन जी को कहकर RTE क़ानून पास करवाया था, ताकि 8 वीं क्लास तक बच्चो को फ़ैल नही किया जाए। ऐसा होने से बच्चे विज्ञान-गणित पढेंगे नही, और अध्यापक उन्हें पढ़ाएंगे नही, क्योंकि बिना पढ़े भी 8 वी क्लास तक पास होने की गारंटी है। इससे छात्रों का एक बहुत बड़ा वर्ग गणित-विज्ञान से वंचित हो गया और भारत तकनीक में पिछड़ता गया ।
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बगुले भगत
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तब बीजेपी ने इस क़ानून का समर्थन किया था, और आज भी बीजेपी इस क़ानून का समर्थन कर रही है। मोदी साहेब ने इस क़ानून को रद्द करने से इनकार कर दिया है, तथा बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रीयों को भी इस क़ानून का समर्थन करने के आदेश दिए है।
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बेगानों की शादी में अब्दुल्ले दीवाने
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मोदी साहेब के अंध-भगत कौन सी भांग का सेवन करते है, समझ से बाहर है। वे इस फैसले के समर्थन में फूलझड़ीयां चला रहे है, लेकिन उन्हें यह भान नही है कि मोदी साहेब देश के करोड़ो छात्रों को गणित-विज्ञान की शिक्षा से वंचित करके देश को पंगु बनाने के एजेंडे पर कार्य कर रहे है। इन्हें गणित-विज्ञान विहीन खुद के लाखों सरकारी स्कूलों के बारे में सोचने के फुर्सत नही है, किन्तु इस्लाम से सम्बंधित मसलो पर गाल बजाने में विशेष रस मिलता है। गोया मदरसों की फ़िक्र से देश के सभी सरकारी स्कूलों में गणित-विज्ञान का स्तर सुधर जाएगा।
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समाधान : सरकारी स्कूलों का स्तर सुधारने के लिए राईट टू रिकाल शिक्षा अधिकारी और सात्य प्रणाली के ड्राफ्ट को गेजेट में प्रकाशित किया जाए ।
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