Pawan Jury BhilwaraRj
जनमत संग्रह में 55% स्कोटिश नागरिको ने ब्रिटेन के साथ बने रहने का फैसला किया है, लेकिन यह नतीजा भारत की मुश्किलें बढ़ा सकता है ।
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स्कॉटलेंड तक तो बात ठीक है, किन्तु कल को यदि लोकतंत्र के नाम पर UN ( USA-BRITAIN) जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह करवाने का दबाव डालता है तो :
1. सभ्य लोकतंत्र के तर्क के चलते हम जनमत संग्रह करवाने के दबाव में आ जायेंगे ।
2. यदि जनमत संग्रह होता है, तो हमे कश्मीर से हाथ धोना पड़ सकता है ।
3. हमारी सेना और अर्थव्यवस्था खुद के बूते इतनी मज़बूत नही है, कि हम कड़ा रुख अपना सके ।
4. हम हथियारों के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और फ़्रांस (NATO) पर निर्भर है, ऐसे में जनमत संग्रह के लिए हम मजबूर किये जा सकते है ।
5. MNCs समर्थित आम आदमी पार्टी जितनी ज़ल्दी हो सके कश्मीर में जनमत संग्रह करवाने के पक्ष में है ।
6. धारा 370 को जारी रख के हमने स्वयं अपना पक्ष कमज़ोर कर रखा है ।
7. नमो बयान दे चुके है कि धारा 370 को ख़त्म नही किया जाना चाहिए, वरन इस पर बहस की जानी चाहिए ।
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धारा 370 के चलते कश्मीर को विशेष राज्य का दर्ज़ा दिया गया है, अत: कश्मीर के संविधान को धारा 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त नही किया जा सकता, न ही धारा 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, वहीँ दोहरी नागरिकता के कारण पाकिस्तानी नागरिको को भी वहां की नागरिकता मिल जाती है ।
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इस विषय पर विवाद नही है कि कोंग्रेस,सपा,बसपा और आम आदमी पार्टी का धारा 370 ख़त्म करने में इंटरेस्ट नही है । इनके नेता इस संबध में 60 साल से एक ही नारा लगा रहे है, कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है । मतलब यह खुद भी मानते है कि अभिन्न अंग नही है, और अभिन्न अंग बनाने के लिए यह नारा काफी है ।
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बीजेपी अपने एजेंडे में इस धारा को ख़त्म करने का वादा 1990 से ही करती रही है ।
वोट खींचू राजनेतिक बयानों को छोड़ दे, तो यह खुली हुई बात है कि बिना सेना को मज़बूत किये धारा 370 को ख़त्म नही किया जा सकता ।
तो नमो ने अपने 125 दिन के कार्यकाल में सेना को मज़बूत करने के लिए कितने क़ानून पास किये ?
: अंडा ।
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हम 1947 से ही कश्मीर में लगातार जमीन खोते आये है, जबकि अब कश्मीर में 4 देश भारत, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका फंसे पड़े है, अत: सेना मजबूत किये बिना कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नही बनाया जा सकता है ।
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समाधान : सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि अपने क्षेत्र के सांसद को SMS द्वारा ऑर्डर भेजे कि स्वदेशी आधुनिक हथियारों के उत्पादन के लिए ज्यूरी सिस्टम, हथियार बंद नागरिक समाज, राईट टू रिकाल रक्षा मंत्री, प्रधानमन्त्री तथा सात्य प्रणाली के कानूनी ड्राफ्ट्स गेजेट में छापे जाए ।
इन कानूनों के ड्राफ्ट्स के लिए दिए गए लिंक को देखे :
rahulmehta . com / 301 . h . htm
प्रजा अधीन राजा @ pk