यह कानून सरकारी स्कूलों, सरकारी अस्पतालों, थानों, अदालतों की दशा सुधारने एवं मिलावट की समस्या कम करने के लिए लिखा गया है। मुख्यमंत्री इसे सीधे गेजेट में छाप कर अपने राज्य में लागू कर सकते है। यदि रेगो, राज्य जूरी कोर्ट या जूरी कोर्ट गेजेट में आ जाता है तो इस क़ानून की जरूरत नहीं रह जाएगी ।