यह कानून पंचायत एवं स्थानीय स्तर के प्रशासन को सुधारेगा। इस कानून में ऐसी प्रक्रियाएं है जो स्थानीय / ग्रामीण प्रशासन को चलाने वाले अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों की लापरवाही, अकर्मण्यता एवं भ्रष्टाचार में कमी लाएगी। इस क़ानून को मुख्यमंत्री विधानसभा से पास करके लागू कर सकते है।