Pawan Jury BhilwaraRj
Dhiraj Batade Ahmednagar LscandidateRrp:
#धनवापसी_पासबुक - खनिज रॉयल्टी सरळ नागरिकांच्या खात्यात पाठवण्याचा प्रस्ताव
( DhanVapsi Passbook - Directly Deposit Mineral Royalty in Citizens Account )
.
या कायद्याचा सार : हा कायदा देशाची खनिज लूट थांबवण्यासाठी लिहिला गेला आहे. हा कायदा लागू झाल्याच्या त्वरीत नंतर भारत सरकारच्या नियंत्रणात असलेले सर्व खनिज आणि नैसर्गिक संसाधने देशाच्या नागरिकांची संपत्ती घोषित होईल, आणि 30 दिवसाच्या आत प्रत्येक मतदाराला एक धनवापसी पासबुक मिळेल. तेव्हा देशाची सर्व खनिज+स्पेक्ट्रम+सरकारी जागा यातून मिळणारी रॉयल्टी आणि भाडे "135 कोटी भारतीयांचे संयुक्त खातं" नावाच्या बँक अकाऊंट मधे जमा होईल. गोळा झालेल्या या रकमेचा 65% हिस्सा सर्व भारतीयांमधे समान वाटला जाईल आणि 35% हिस्सा सेनेच्या खात्यात जाईल. प्रत्येक भारतीयाच्या हिस्स्यात आलेल्या रकमेची एन्ट्री धनवापसी पासबुक मधे येईल.
.
खनिजांचा लिलाव करून पैसे जमा करणारा राष्ट्रीय खनिज रॉयल्टी अधिकारी धनवापसी पासबुक च्या कक्षेत असेल आणि नागरिक तलाठी कार्यालयात जाऊन त्याला नोकरीवरून काढण्यासाठी आपली स्वीकृती देऊ शकतील. जर खनिज अधिकारी वा त्याच्या स्टाफ विरुद्ध घोटाळा करण्याची वा इतर एखादी तक्रार आली तर सुनावणी करने आणि दंड देण्याचा अधिकार जज जवळ नसून सामान्य नागरिकांच्या ज्युरी जवळ राहील. हा कायदा देशातील सर्व खाणींच्या विक्रीवर प्रतिबंध लावत आहे. या कायद्याला सौंसदेद्वारे पास करण्याची गरज नाहीये. पंतप्रधान याला सरळ गॅजेट/राजपत्रात छापू शकतात.
#P20180436101 , #DhanVspsi Passbook
.
टीप : या ड्राफ्ट चे दोन भाग आहेत - (1) नागरिकांसाठी सामान्य निर्देश, (2) नागरिक आणि अधिकाऱ्यांसाठी निर्देश. टिप्पण्या या कायद्याचा हिस्सा नाहीये. नागरिक व अधिकारी या टिप्पण्यांचा वापर दिशा निर्देशांसाठी करू शकतात.
.
भाग -1 : सर्व नागरिकांसाठी सामान्य निर्देश
.
1. हा कायदा गॅजेट मधे छापल्यानंतर 30 दिवसाच्या आत प्रत्येक मतदाराला एक धनवापसी पासबुक मिळेल.
.
2. ) हा कायदा लागू झाल्यानंतर भारताच्या केंद्र सरकार ला होणारे खनिज उत्पन्न, स्पेक्ट्रम उत्पन्न आणि केंद्र सरकार द्वारे अधिग्रहित जमिनींच्या भाड्याचा जवळजवळ 65% हिस्सा भारताच्या नागरिकांमधे समान रूपात वाटला जाइल. आणि दर महिन्याला या रकमेला तुमच्या बँक खात्यात सरळ जमा केले जाईल. उर्वरित 35% हिस्स्याचा उपयोग फक्त सेनेच्या सुधार साठी खर्च होईल. जेव्हा तुम्ही रक्कम प्राप्त करता तर याची एन्ट्री धनवापसी पासबुक मधे येईल.
.
3. हा कायदा असे कोणतेही वचन देत नाही की तुम्हाला दर महिने 500 रु वा 1000 रु वा एखादी स्थिर रक्कम प्राप्त होईल. जर खनिज/स्पेक्ट्रम वा जमिनींचे बाजार भाव वाढले तर उत्पन्न आणि भाडे वाढु शकते. परंतु खनिज उत्पन्न आणि भाडे घटले तर सर्व नागरिकांना दर महिन्याला मिळणारे पैसे सुद्धा कमी होतील.
.
4. राष्ट्रीय भूमी भाडे अधिकारी ( NMRO - National Mineral Royalty Officer ) जवळ उत्पन्न आणि भाडे ठरवणे, गोळा करने आणि तुम्ही सर्व नागरिकांच्या बँक खात्यात जमा करण्या हेतु आवश्यक कर्मचारी असतील. NMRO ची नियुक्ती पंतप्रधान करतील, परंतु जर ही रक्कम तुम्हाला वेळेवर मिळत नाहीये किंवा इतर कोणत्याही कारणास्तव तुम्ही NMRO ला नोकरीवरून काढून इतर व्यक्तीला आणू इच्छिता तर तुम्ही धनवापसी पासबुक सोबत तलाठी कार्यालयात जाऊन आपली स्वीकृती नोंदवू शकताल. तुम्ही तुमची स्वीकृती SMS, ATM वा मोबाईल अँप ने सुद्धा देऊ शकतात.
.
5. तुम्ही तलाठी कार्यालयात जाऊन आपली स्वीकृती कोणत्याही दिवशी रद्द करू शकता, आणि राष्ट्रीय खनिज अधिकारी च्या कोणत्याही इतर उमेदवार ला कोणत्याही दिवशी स्वीकृत करू शकतात. जेव्हा तुम्ही एखाद्या उमेदवार साठी हा नोंदवताल वा आपली स्वीकृती रद्द करताल तर तलाठी याची एन्ट्री तुमच्या धनवापसी पासबुक मधे करेल.
.
6. हा कायदा लागू झाल्यानंतर जर खनिज रॉयल्टी अधिकारी वा त्यांच्या स्टाफ मधून कोणी गबन-घोळ-हलगर्जीपणा भ्रष्टाचार केला वा इतर एखाद्या प्रकरणात कोणतीही तक्रार आली आणि जर तुमचे नाव वोटर लिस्ट मधे आहे तर तुम्हाला ज्युरी ड्युटी साठी बोलवले जाऊ शकते. ज्युरी ड्युटीत तुम्हाला आरोपी, पीडित, साक्षीदार आणि दोन्ही पक्षाच्या वकिलांद्वारे प्रस्तुत तथ्य-पुरावे वगैरे पाहून वादविवाद ऐकावा लागेल आणि शिक्षा/आर्थिक दंड वा सुटकेचा निर्णय द्यावा लागेल.
.
7. राष्ट्रीय खनिज अधिकारी संपूर्ण भारतात सर्व खाणी, स्पेक्ट्रम, सरकारी जागेचे लिलाव आयोजित करेल. तो केंद्र सरकारचे स्वामित्व असणाऱ्या जागेंची रूपरेषा तयार करेल आणि या सर्व जागेवर किती काळची लीज हे सुद्धा ठरवेल. परंतु खनिज अधिकारी जवळ जल संसाधनांवर कोणताही अधिकार नसेल.
.
8. राष्ट्रीय खनिज अधिकारी प्रत्येक व्यक्ती वा कंपनी ज्याच्या जवळ खाणी, स्पेक्ट्रम, सरकारी जमिनी वगैरे लीज वर आहेत, कडुन रॉयल्टी आणि भाडे दर महिने गोळा करेल आणि जमा झालेल्या रकमेला भारताच्या सर्व प्रौढ नागरिकांच्या बँक खात्यात दर महिने जमा करेल. सर्व नागरिकांना जवळजवळ समान रक्कम मिळेल परंतु ही रक्कम व्यक्तीचे वय, त्यांचे मुलं वा त्याच्या मुलींची संख्या, अपंगत्व वगैरे च्या आधारावर कमी जास्त होऊ शकते. वितरण अनुपात ची माहिती पुढील धारांमध्ये दिली गेली आहे.
.
9. काही प्रकरणात कोणत्याही एका राज्ज्यात निवास करत असलेल्या नागरिकांना अमुक राज्ज्याच्या खनिज आणि जमिनीच्या प्राप्त रकमेतून अधिक पैसे मिळू शकतात, परंतु हे सर्व नागरिकांना मिळत असलेल्या रकमेपेक्षा दुप्पट असु शकत नाही. आणि अशा क्षेत्रांत ज्यांची सीमा शत्रु देशांना लागुन आहे वा सुदूर क्षेत्रात निवास करणाऱ्या नागरिकांना सुद्धा वाटल्या जाणाऱ्या रकमेत अतिरिक्त पैसे मिळू शकतात. परंतु वरील अपवादांना सोडून सर्व नागरिकांना समान हिस्सा मिळेल.
.
10. हा कायदा फक्त केंद्र सरकार च्या अधीन येणाऱ्या खनिज खाणी, स्पेक्ट्रम आणि जमिनींवर लागू होईल. परंतु केंद्र सरकारच्या आधीन जल संसाधने या कायदा कक्षेच्या बाहेर रहातील. हा कायदा राज्य, नगरपालिका, जिल्हे, तालुके, ग्रामपंचायत च्या अधिकारात येणाऱ्या खाणी आणि जमिनींवर सुद्धा लागू होणार नाही. मुख्यमंत्री, महापौर आणि सरपंच आपल्या राज्य/शहर/जिल्हे/तालुके/गाव च्या स्वामित्व मधे येणाऱ्या खनिज खाणी आणि जमिनीतून प्राप्त रकमेला आपल्या राज्य/शहर/जिल्हे/तालुके/गावं च्या नागरिकांमधे वाटण्याचा असाच कायदा लागू करू शकतात वा त्यांना असे करण्याची गरज नाहीये. हा कायदा पाणी वा पाणीच्या वितरणातून मिळणाऱ्या रकमेवर लागू नसेल.
.
भाग - 2 : नागरिक आणि अधिकारींसाठी निर्देश
.
राष्ट्रीय संपत्तीवर नागरिकांच्या स्वामित्व ची घोषणा : भारताचे नागरिक देशाच्या सर्व खाणी, स्पेक्ट्रम, IIM अहमदाबाद समेत सर्व IIM चे भू-खंड , जेएनयू चे भु-खंड, युजीसी द्वारे पोषित सर्व विश्वविद्यालय आणि महाविद्यालय ज्यांचे स्वामित्व खाजगी कंपन्या वा ट्रस्ट जवळ नाहीये च्या भु-खंडांना संयुक्त आणि समान रूपाने भारतीय नागरिकांच्या स्वामित्व ची संपत्ती घोषित करत आहेत. आतापासून हे भू-खंड भारताचे राज्य सरकार वा भारताची केंद्र सरकार वा एखादे इतर सरकारी पक्ष वा खाजगी पक्ष यांची संपत्ती नाहीये. भारताच्या सर्व अधिकारी, न्यायाधीश, पंतप्रधान, हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट च्या सर्व न्यायधीशांना विनंती केली जात आहे की भारतीय नागरिकांच्या या निर्णया विरोधात कोणत्याही याचिकेला स्वीकार न करावे.
.
12. राष्ट्रीय खनिज रॉयल्टी अधिकारी चे भूखंडावर क्षेत्राधिकार
.
12.1 खालील मंत्रालय आणि विभागांचे सर्व भूखंड राष्ट्रीय खनिज अधिकारी च्या अधिकार क्षेत्रात येतील.
.
(1) विज्ञान, चिकित्सा, गणित आणि इंजिनियरिंग शिक्षणाचे कार्य करत असलेल्या संस्थांना सोडून आय.आय.एम, युजीसी द्वारे पोषित सर्व विश्वविद्यालय आणि महाविद्यालय
(2) विमानतळ, एयर इंडिया आणि इंडियन एयरलाईन्स चे स्वामित्व असणारे सर्व भवन
(3) पर्यटन व संस्कृती मंत्रालय
(4) सूचना व प्रसारण मंत्रालय
(5) उपभोक्ता खटले व लोक वितरण मंत्रालय
(6) मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(7) सूचना प्रोद्योगीक मंत्रालय
(8) ग्रामीण विकास मंत्रालय
(9) लघुउद्योग व कृषी व ग्राम उद्योग मंत्रालय
(10) सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय
(11) कापड उद्योग मंत्रालय
(12) शहरी विकास व गरिबी सहाय्य मंत्रालय
(13) युवा खटले व खेळ मंत्रालय
(14) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
(15) नीती आयोग
.
(12.2) हा कायदा देशाच्या सर्व खाणी आणि सरकारी भूमीच्या विक्रीवर प्रतिबंध लावत आहे.
.
(12.3) राष्ट्रीय भूमी भाडे अधिकारी चा खासगी व्यक्ती वा कंपन्या वा ट्रस्ट वा राज्य सरकार वा शहर वा जिल्ह्याचे स्वामित्व असणाऱ्या भू-खंडांवर कसल्याही प्रकारचा अधिकार असणार नाही. त्याच्या जवळ सेना, न्यायालय, कारागृह, रेल्वे, बस स्टँड, इयत्ता 12वी पर्यंतचे सरकारी विद्यालय आणि कर संग्रहन कार्यालय द्वारे उपयोग केले जाणारे भू-खंडांवर सुद्धा कसल्याही प्रकारचा अधिकार असणार नाही.
.
(12.4) सर्व चिकित्सा विद्यालय, आयआयटी, एनआयटी, इंजिनियरिंग महाविद्यालय, आयआयएससी, विज्ञान आणि गणित इ. विद्यालय यांना आरोग्य मंत्रालय वा संरक्षण मंत्रालय वा विज्ञान मंत्रालय जसे पंतप्रधान ठरवेल, चे अंग बनवले जाईल. संबंधित मंत्री या विद्यालयांमधे दर दिवस च्या संचालन हेतु अध्यक्ष नियुक्त करतील. सर्व महाविद्यालय ज्यामध्ये चिकित्सा, विज्ञान, गणित आणि इंजिनियरिंग च्या शिक्षणाचे कार्य होत आहे, ते भू-खंड खनिज अधिकारी च्या अधिकार क्षेत्रात येणार नाहीत.
.
13. भारत सरकार चे स्वामित्व असणाऱ्या भू-खंडाने भाडे गोळा करने
.
(13.1) अनपुयोगी भूमी साठी -- खनिज रॉयल्टी अधिकारी आपल्या समज ने अमुक भूमी ने उचित माप च्या भू-खंडात विभाजित करेल. खनिज अधिकारी प्रत्येक भू-खंडा साठी लिलाव करेल. लिलाव साठी खालील नियम असतील.
.
(13.1.1) लीज 5,10,15,20 किंवा 25 वर्षाची असेल. भाडे अधिकारी यापैकी एखादी वेळ ठरवेल. परंतु लीज 25 वर्षा पेक्षा जास्त असू शकत नाही.
.
(13.1.2) बोली लावणारे मासिक भाडे आणि लीज च्या वेळे साठी बोली लावतील जी की अधिकतर लीज वेळेपेक्षा कमी असू शकते. बोली चे स्वरूप मासिक भाडे, लीज महिन्याच्या अनुसार असेल. एक व्यक्ती एका पेक्षा अधिक बोली/निविदा लावू शकतो. कमीत कमी लीज ची वेळ 12 महिने असायला हवी.
.
(13.1.3) निविदेचा भार मासिक भाडे/लॉग(मासिक लीज) नुसार होईल. अर्थात जितके जास्त भाडे तितका जास्त भार आणि जितकी लांब लीज तितका कमी भार.
.
(13.1.4) निविदा सार्वजनिक राहतील आणि सर्व निविदा सर्वांना दिसतील.
.
(13.1.5) भाडे अधिकारी निविदांच्या भार नुसार भू-खंड देइल. [ मासिक_भाडे/लॉग (मासिक_लीज) ]
.
(13.1.6) भाडे अधिकारी जमा रकमेच्या रूपात 6 महिन्याचे भाडे वा या समान रक्कम घेईल.
.
(13.1.7) अमुक भाडोत्री कोणत्याही दिवशी जागा सोडण्यासाठी आणि दिले जात असलेले भाडे बंद करण्यासाठी स्वतंत्र राहील.
.
(13.2) लीज काळ दरम्यान अमुक भू-खंड च्या आसपास च्या 1 वर्ग किमी क्षेत्रामधे जमिनीच्या भावात टक्केवारी बदल आणि ज्या दिवसापासून अमुक भू-खंड लीज वर दिला गेला आहे, तेंव्हापासून त्या दिवसापर्यंत जेव्हा भाड्यात संशोधन झाले आहे, आणि प्रचलित प्रभावी व्याज दरात टक्केवारी बदल च्या आधारे खनिज रॉयल्टी अधिकारी प्रत्येक 3 वर्षात भाड्यात संशोधन करेल.
.
(13.3) लीज ची वेळ समाप्त झाल्यानंतर भाडे अधिकारी एक नवीन लिलाव करेल, त्यामधे वर्तमान लीज धारक ला खालील अतिरिक्त लाभ मिळतील.
.
(13.3.1) त्याचा निविदा भार 1.1 ते 1.5 च्या पटीत होईल, जो की यावर अवलंबून असेल की त्याने किती वर्ष भाडे भरले आहे.
.
(13.3.2) लिलाव समाप्त झाल्यानंतर तो 3 महिन्याच्या आत आपली बोली वाढवू शकतो.
.
(13.3.3) कार्यरत लीज धारक ला 20 ते 50% पर्यंतचे नवीन लीज धारक द्वारे चुकवले जात असलेले 6 महिन्याचे आगाऊ भाडे मिळेल जे निर्भर असेल की किती महिन्यांसाठी त्या कार्यरत लीज धारक ने जमीन घेऊन ठेवली आहे.
(13.3.4) परंतु जर कार्यरत लीज धारक लिलाव हुकतो, तेंव्हा तो त्या भूमीवर निर्मित संपत्ती ला हटवू शकतो वा विकू शकतो, पण त्याला ती जमीन खाली करावी लागेल.
.
(13.4) जर कार्यरत लीज धारक आधीच लीज वर असलेल्या भूखंडावर बोली लावतो तर त्याला 25% अधिक ( 25%* लीज महिन्यांत/ 300 ) च्या सोबत अधिकतर 50% पर्यंतचे बोनस प्राप्त होईल. अर्थात त्याच्या बोलीचा भार 1.25 ने 1.50 च्या पटीत वाढेल. परंतु हे यापेक्षा अधिक नसणार.
.
(13.5) जर अमुक भू-खंड लीज वर आहे, तेव्हा खनिज अधिकारी भू-खंडाच्या आसपास च्या 1 किमी च्या क्षेत्रात मागील 3 वर्षाच्या जमीन विक्री च्या मूल्य चे मध्यांतर काढेल आणि भू-खंडा ची किंमत ठरवेल आणि पुढील 10 वर्षासाठी (बाजार मूल्य* प्रधान व्याज दर/3) च्या रूपात वार्षिक भाडे निर्धारित करेल. भाडे प्रत्येक 3 वर्षात संशोधित होईल. 10 वर्षानंतर अशा भूखंडावर धारा 13.1 मधे सांगितले गेलेले नियम लागू होतील.
.
(13.6) खनिज रॉयल्टी अधिकारी गोळा झालेल्या रकमेपैकी 35% हिस्सा संरक्षण मंत्री ला सेनेला मजबूत करने आणि शस्र उपलब्ध करने आणि सर्व नागरिकांना शस्र चालवण्याचे शिक्षण देण्यासाठी देईल.
.
14. भूखंडातून प्राप्त भाडे आणि खनिज रॉयल्टी चे नागरिकांमध्ये वाटप
.
(14.1) खनिज रॉयल्टी अधिकारी गोळा झाल्या पैकी 35% दर महिने त्या नागरिकांना पाठवेल जे मागील 10 वर्षापासून अमुक राज्ज्यात निवास करत आहेत, परंतु ही रक्कम मागील वर्षी भारताच्या नागरिकांना प्राप्त रकमेच्या दुपटीहुन अधिक नसणार. खनिज रॉयल्टी अधिकारी उर्वरित भाडे दर महिन्याला भारताच्या नागरिकांना पाठवेल.
.
(14.2) हा कायदा पास झाल्याच्या 1 वर्षांनंतर नागरिकांना ला प्राप्त होणारे भाडे याप्रकारे बदलेन.
.
(14.2.1) जर त्याला (0 मुलगा), (0 मुलगा,1 मुलगी), (0 मुलगा, 2 मुली) आहेत, तर भाडे 33% अधिक मिळेल आणि जर त्याचे वय 60 वर्षं आहे तर भाडे 66% अधिक मिळेल.
.
(14.2.2) जर त्याला (1मुलगा , 0 मुली), (1 मुलगा, 1मुलगी ), (1 मुलगा, 2 मुली) आहेत, तर भाडे 15% अधिक मिळेल आणि जर त्याचे वय 60 वर्षं आहे तर त्याला भाडे 33% अधिक मिळेल.
.
(14.2.3) जर त्याला (2 मुलं, 0 मुली), (2 मुलं, 1 मुलगी) आहे, तर भाड्यात काहीही बदल होणार नाही - न वाढेल न कमी होईल.
.
(14.2.4) जर त्याला (2 मुलं, 2 मुली) वा (3 मुलं, 1 मुलगी) आहे, तर भाडे 33% कमी मिळेल.
.
(14.2.5) जर त्याच्या कडे वर दिल्यापैकी सर्व नियमांपेक्षा अधिक मुलं आहेत, तर त्याला भाडे 66% कमी मिळेल.
.
(14.3) 60 वर्षाच्या वरील पुरुषांना आणि 55 वर्षाच्या वरील महिलांना मिळणारे भाडे 33% अधिक असेल आणि 75 वर्षाच्या वरील पुरुषांना आणि 70 वर्षाच्या वरील महिलांना मिळणारे भाडे 66% अधिक असेल.
.
(14.4) 7 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कोणतेही भाडे मिळणार नाही. 7 वर्ष ते 14 वर्षाच्या मधील बालकांना मिळणारे भाडे सामान्य भाड्याचे एक तृतीयांश(33%) असेल आणि 14 वर्षं ते 18 वर्षांच्या मधील मुलांना मिळणारे भाडे सामान्य भाड्याचे दोन तृतीयांश(66%) असेल. 14 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांना मिळणारे भाडे त्याच्या आईला दिले जाणार, जो पर्यंत की ज्युरी खनिज रॉयल्टी अधिकारी ला त्या मुलाचे वडील वा कोणी इतर संबंधी ला देण्याचा आदेश देत नाही वा जर आई जिवंत नाहीये.
.
(14.5) पुढे, जर ज्युरी ला आढळले की पति एक वा त्याहून अधिक मुलांची देखरेख चांगली करत नाहीये, तर ज्युरी खनिज अधिकारी ला निर्देश देऊ शकते की पिता ला मिळणाऱ्या भाड्याचा अर्धा भाग आईला दिला जावा. अशा स्थितीत खनिज रॉयल्टी अधिकारी अर्धा भाग पिता ला देईल आणि अर्धा भाग आईला.
.
15. खनिज रॉयल्टी गोळा करने
.
(15.1) खनिज रॉयल्टी अधिकारी 1947 च्या आधी व नंतर लीज वर दिलेल्या सर्व कार्यात्मक लीज खाणींचे लीज चे बाजार भावाने पुनरमूल्यांकन करून ठरवेल की अमुक कार्यात्मक खाणी ची रॉयल्टी रक्कम वाढवली पाहिजे की नाही. देशातील इतर सर्व खाणी, कच्च्या तेलाच्या विहिरी वगैरे यातून होणारे उत्पन्न सुद्धा NMRO प्राप्त करेल.
.
(15.2) खनिज रॉयल्टी अधिकारी प्राप्त होणारी खनिज रॉयल्टी व भूमी भाडे सेने मधे, राज्य आणि भारतात निवास करत असलेल्या नागरिकांमधे त्याच समान कपात मधे वाटली जाईल जसे भूमी भाडे वितरण च्या संबंधित खंडात वर्णिले आहे.
.
16. खनिज रॉयल्टी अधिकारी व त्याच्या कर्मचारी च्या तक्रारींचे ज्युरी द्वारे समाधान
.
(16.1) खनिज रॉयल्टी अधिकारी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा ज्युरी प्रशासक, प्रत्येक राज्य साठी एक राज्य ज्युरी प्रशासक आणि भारतासाठी एक राष्ट्रीय ज्युरी प्रशासक नियुक्त करेल.
.
[ टीप : जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय ज्युरी प्रशासक धनवापसी पासबुक च्या कक्षेत असतील आणि या पासबुक मधे दिलेल्या "वोट वापसी" सेक्शन चा उपयोग करून मतदार वरीलपैकी कोणत्याही अधिकाऱ्याला नोकरीवरून काढून एखाद्या दुसऱ्या व्यक्ती ला आणण्यासाठी आपली स्वीकृती देऊ शकतील. याची प्रक्रिया याच कायद्याची धारा 19 मधे दिली गेली आहे.
.
(16.2) जिल्हा ज्युरी प्रशासक जिल्ह्याच्या मतदार यादीतून 30 सदस्यीय महाज्युरी मंडळाची नियुक्ती करेल. यातून प्रत्येक 10 दिवसाला 10 सदस्य रिटायर होतील आणि 10 नवीन सदस्यांची निवड मतदार यादीतून लॉटरी द्वारे केली जाईल. ही महाज्युरी मंडळ सतत कार्यरत राहील. महाज्युरी सदस्याला दर उपस्थिती 500 व प्रवास खर्च मिळेल.
.
(16.3) जर खनिज रॉयल्टी अधिकारी वा त्याच्या स्टाफ संबंधित एखादा खटला आला तर आरोपी आपल्या खटल्याची लेखी तक्रार महाज्युरी मंडळाच्या सदस्यांना देऊ शकतात. जर महाज्युरी मंडळाला हा खटला असंवेदनशील वाटला तर ते तक्रार रद्द करू शकतात वा या खटल्याच्या सुनावणी साठी 30 ते 55 वर्ष वयातल्या नागरिकांची एक नवीन ज्युरी मंडळाची रचना करण्याचे आदेश देऊ शकतात. ज्युरी मंडळाच्या रचनेत खालील नियमांचे पालन केले जाईल.
.
(16.3.1) वादविवाद ची त्या जिल्ह्यात नोंद होईल जेथे प्रॉपर्टी स्थित आहे वा नागरिक रहात आहे. जर नागरिक वा लीज धारक वा अधिकारी ठिकाण चा बदल त्या राज्ज्यात स्थित एखाद्या इतर जिल्ह्यात इच्छितो तर ते राज्य ज्युरी प्रशासक वा राज्ज्याच्या हाईकोर्ट कडून आदेश प्राप्त करू शकतात. आणि जर पक्षकार खटल्याला राज्ज्याबाहेर एखाद्या इतर जिल्ह्यात इच्छितो तेव्हा ते राज्य ज्युरी प्रशासक वा सुप्रीम कोर्ट कडून आदेश प्राप्त करू शकतात.
.
(16.3.2) जिल्ह्यात प्रत्येक विवादासाठी जिल्हा ज्युरी प्रशासक रँडमली (क्रमरहीत) 3 ते 10 गणित, विज्ञान वा इंजिनियरिंग मधे पदवीधर यांची निवड, प्रकरणात मदत देण्यासाठी तयार पदवीधर यांच्या यादीने करेल. निवडलेले इंजिनियर यांचे वय 30 ते 55 वर्षाच्या मधे असले पाहिजे आणि त्यांच्या जवळ 5 वर्षाच्या कामाचा अनुभव असला पाहिजे.
.
(16.3.3) जिल्हा ज्युरी प्रशासक भारताच्या मतदार यादीतून रँडमली(क्रमरहीत) 3 वर्षं आणि 55 वर्षा मधले मतदार निवडेल. निवडला गेलेला व्यक्ती मागील 10 वर्षांत कोणत्याही ज्युरी मधे प्रस्तुत नसलेला असावा आणि मागे कोणत्याही गुन्ह्यात दोषी नसलेला पाहिजे.
.
(16.3.4) ज्युरी सदस्यांची संख्या कमीत कमी 12 ते 50, 200, 500 आणि अधिकतर 1500 असू शकेल. तथा ज्युरी चा आकार आरोपी कर्मचारी चे पद आणि प्रतिष्ठा यावर अवलंबून असेल.
.
(16.3.5) जर विवादाची रक्कम रु.10 लाखाहून कमी आहे तर ज्युरी चा आकार कमी असेल, आणि प्रति 10 लाख रुपयांसाठी एक ज्युरी सदस्य वाढवला जाईल.
.
(16.3.6) जर तक्रार पैशासोबत एखाद्या अधिकारी विरोधात सुद्धा तक्रार आहे तर ज्युरी चा आकार वर सांगितले गेलेल्या बिंदू (4) वा (5) यातून जी पण अधिक आहे, त्यानुसार होईल.
.
(16.3.7) ज्युरी सदस्य त्या जिल्ह्यातून निवडले जातील तिथले जिल्हा न्यायालय व्हिडीओ कॉन्फरन्स द्वारे सुनावणी करणाऱ्या जिल्हा न्यायालयाशी जुडलेली असतील. जर अमुक जिल्हा व्हिडीओ कॉन्फरन्स द्वारे एखाद्या इतर जिल्ह्याशी जुडलेला नाहीये, तर सर्व ज्युरी सदस्य त्या जिल्ह्यातले असतील जेथे प्रकरणाची नोंद झाली आहे.
.
(13.3.8) ज्युरी सदस्य प्रत्येक पक्षाला 1-1 तास ऐकतील. 65% पेक्षा अधिक ज्युरी सदस्य बोलले की त्यांनी पुरेसे ऎकलं आहे, सुनावणी समाप्त होईल.
.
(16.3.9) जर 75% पेक्षा अधिक ज्युरी सदस्यांनी सांगितले की अमुक कर्मचारी ज्याच्या विरोधात तक्रार आहे, ला नोकरीवरून काढले पाहिजे तर खनिज रॉयल्टी अधिकारी त्याला काढू शकतो वा त्याला असे करण्याची गरज नाहीये. जर 75% पेक्षा अधिक ज्युरी सदस्य आर्थिक दंड लावण्यास सहमत होतात तर खनिज अधिकारी आरोपी कडून लावलेला आर्थिक दंड घेऊ शकतो वा त्याला असे करण्याची गरज नाहीये. जर अमुक तक्रार दाराला वाटले की खनिज रॉयल्टी अधिकारी ने ज्युरी सदस्यांच्या निर्णयाचे योग्य प्रकारे पालन केले नाही तर तो भारताच्या नागरिकांना मागणी करू शकतो की त्यांनी धारा 20 मध्ये दिलेल्या वोट वापसी प्रक्रियेचा प्रयोग करून त्याला नोकरीवरून काढण्याची सहमती द्यावी.
.
(16.3.10) जिल्हा न्यायालयाच्या ज्युरी सदस्याच्या निर्णयाविरोधात याचना हायकोर्ट चे ज्युरी सदस्य वा न्यायधीशांसमोर केली जाऊ शकते.
.
17. खनिज रॉयल्टी अधिकारी आणि ज्युरी प्रशासक द्वारे अर्ज करण्याच्या योग्यता
.
(17.1) राष्ट्रीय खनिज रॉयल्टी अधिकारी आणि राष्ट्रीय ज्युरी प्रशासक साठी : भारताचा कोणताही नागरिक ज्याचे वय 35 वर्षाहून जास्त आहे तो राष्ट्रीय खनिज अधिकारी वा राष्ट्रीय ज्युरी प्रशासक पदासाठी अर्ज करू शकतो.
.
(17.2) ज्युरी प्रशासक साठी : भारताचा कोणताही नागरिक ज्याचे वय 30 वर्षाहून जास्त आहे तो जिल्हा आणि राज्य ज्युरी प्रशासक पदासाठी अर्ज करू शकतो.
.
18. धारा 17 मध्ये दिलेली योग्यता असणारा कोणताही नागरिक जर जिल्हा कलेक्टर कार्यालयात स्वतः वा एखाद्या वकिलाच्या माध्यमाने एखादे एफिडेविट प्रस्तुत करतो, तर जिल्हा कलेक्टर त्याच्या कडुन खासदारकी च्या निवडणुकीला जमा केल्या जाणाऱ्या रकमेच्या समान आवेदन शुल्क घेऊन त्या पदासाठी त्याची उमेदवारी स्वीकार करेल आणि त्याला एक विशिष्ट सिरीयल नंबर जारी करेल.
.
19. मतदार द्वारे उमेदवारांना समर्थन करण्यासाठी हा नोंदणी
.
(19.1) कोणताही नागरिक कोणत्याही दिवशी आपले धनवापसी पासबुक सोबत घेऊन तलाठी कार्यालयात जाऊन राष्ट्रीय खनिज रॉयल्टी अधिकारी, जिल्हा ज्युरी प्रशासक, राज्य आणि राष्ट्रीय ज्युरी प्रशासक च्या उमेदवारांच्या समर्थनात हा नोंदवू शकेल. तलाठी आपल्या कम्प्युटर आणि धनवापसी पासबुक मध्ये मतदाराच्या हा ची नोंद करेल. तलाठी मतदारांच्या हा ला उमेदवारांचे नाव व मतदाराची ओळख-पत्र संख्या सोबत जिल्ह्याच्या वेबसाईटवर सुद्धा ठेवेल. मतदार एखाद्या पदाच्या उमेदवारांपैकी आपल्या पसंतीच्या अधिकतर 5 व्यक्तींना स्वीकृत करू शकेल.
.
(19.2) स्वीकृती (हा) नोंदण्यासाठी मतदार 3 रुपये फी देईल. BPL कार्ड धारकासाठी फी 1 रुपये असेल.
.
(19.3) जर एखादा मतदार आपली स्वीकृती रद्द करण्यासाठी येतो तर तलाठी त्याचे एक वा अधिक नाव कुठलेही शुल्क न घेता रद्द करेल.
.
(19.4) प्रत्येक महिन्याच्या 5 तारखेला, कलेक्टर मागील महिन्यात प्राप्त प्रत्येक उमेदवार ला मिळालेल्या स्वीकृतींची बेरीज प्रकाशित करेल. तलाठी आपल्या क्षेत्रातील स्वीकृतींचे हे प्रदर्शन प्रत्येक सोमवारी करेल. राष्ट्रीय खनिज अधिकारी आणि राष्ट्रीय ज्युरी प्रशासकाच्या स्वीकृतींचे प्रदर्शन 5 तारखेला कॅबिनेट सचिव द्वारे सुद्धा केले जाईल.
.
[ टीप : कलेक्टर अशी सिस्टीम बनवू शकतो मतदारांना आपली हा SMS, ATM, मोबाईल अँप ने नोंदवता येईल.
.
रेंज वोटिंग - पंतप्रधान वा मुख्यमंत्री अशी सिस्टीम बनवू शकतात की मतदार एखाद्या उमेदवार ला - 100 ते 100 च्या मधला अंक देऊ शकतील. जर मतदार फक्त हा नोंदवत आहे तर त्याला 100 अंका समान मानले जाईल. जर मतदार आपली स्वीकृती नोंदवत नाही तर याला शून्य अंक मानले जाईल. परंतु जर मतदार अंक देत आहे तर त्याने दिलेले अंकच मान्य असतील. रेंज वोटिंग ची ही प्रक्रिया स्वीकृती प्रणाली पेक्षा उत्तम आहे, आणि ऐरो ची व्यर्थ असमभाव्यता प्रमेय ( Arrow's Useless Impossibility Theorem ) पासून प्रतिरक्षा प्रदान करते.]
.
20. राष्ट्रीय खनिज अधिकारी व ज्युरी प्रशासक ची नियुक्ती आणि निष्कासन
.
(20.1) राष्ट्रीय खनिज अधिकारी व राष्ट्रीय ज्युरी प्रशासक साठी : जर एखाद्या उमेदवार ला देशाच्या मतदार यादीत प्रविष्ट सर्व मतदारां ( सर्व मतदार, न की फक्त ते ज्यांनी स्वीकृती नोंदवली आहे ) च्या 35% हुन जास्त स्वीकृती प्राप्त झाल्या, आणि जर ह्या स्वीकृती पदासीन अधिकारी पेक्षा 1% जास्त सुद्धा आहेत, तर पंतप्रधान वर्तमान अधिकाऱ्याला काढून सगळ्यात जास्त स्वीकृती मिळालेल्या उमेदवार ची नियुक्ती संबंधित पदावर करू शकतात, वा आपला राजीनामा देऊ शकतात. नियुक्ती बाबत अंतिम निर्णय पंतप्रधान यांचाच असेल.
.
(20.2) राज्य ज्युरी प्रशासका साठी : जर राज्य च्या मतदार यादीत प्रविष्ट सर्व मतदारांच्या 35% हुन जास्त मतदार एखाद्या उमेदवार साठी हा नोंदवतात आणि स्वीकृतींची संख्या पदासीन अधिकारी पेक्षा 1% जास्त सुद्धा आहे तर राष्ट्रीय खनिज अधिकारी अमुक व्यक्ती ला राज्य ज्युरी प्रशासक च्या पदावर नियुक्त करू शकतात.
.
(20.3) जिल्हा ज्युरी प्रशासका साठी : जर जिल्ह्याच्या मतदार यादीत प्रविष्ट सर्व मतदारांच्या 35% हुन जास्त मतदार एखाद्या उमेदवार साठी हा नोंदवतात आणि स्वीकृतींची संख्या पदासीन अधिकारी पेक्षा 1% जास्त सुद्धा आहे तर राष्ट्रीय खनिज अधिकारी अमुक व्यक्ती ला जिल्हा ज्युरी प्रशासक च्या पदावर नियुक्त करू शकतात.
.
21. जनतेचा आवाज
.
(21.1) जर एखादा नागरिक या कायद्यात कोणताही बदल इच्छितो तर असा नागरिक मतदार जिल्हा कलेक्टर च्या कार्यालयात उपस्थित होऊन एक शपथपत्र प्रस्तुत करु शकतो. जिल्हा कलेक्टर या शपथपत्राला 20 रू प्रती पानाचे शुल्क घेऊन या शपथपत्राला स्कॅन करून अमुक मतदाराच्या वोटर आय.डी सोबत पंतप्रधान च्या वेबसाइटवर ठेवेल.
.
(21.2) जर एखादा मतदार धारा 21.1 च्या आधारे प्रस्तुत एखाद्या शपथपत्रावर आपले समर्थन नोंदवू इच्छितो तर तो तलाठी कार्यालयात 3 रुपये शुल्क देऊन आपली हा/नाही नोंदवू शकतो. तलाठी याची नोंद करेल आणि हा/नाही ला मतदार च्या वोटर आय.डी नंबर सोबत पंतप्रधान च्या वेबसाईटवर टाकेल.
.
[ टीप : हा कायदा लागू झाल्याचा 4 वर्षानंतर जर व्यवस्थेमध्ये सकारात्मक आणि निर्णायक येत आहेत तर कोणताही नागरिक या कायद्याची धारा 15 च्या आधारे एक शपथपत्र प्रस्तुत करू शकतो, ज्यामध्ये त्या कार्यकर्त्यांना सांत्वन च्या रुपात उचित प्रतिफळ देण्याचा प्रस्ताव असेल, ज्यांनी हा कायदा लागू करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. जर एखादा कार्यकर्ता त्यावेळी जिवंत नाहीये तर प्रतिफळ त्याच्या नोमोनि ला दिले जाईल. हे प्रतिफळ एखादे स्मृती चिन्ह/ प्रशस्तीपत्र वगैरे वा इतर कोणत्याही रुपात असू शकते. जर राज्य चे 51% नागरिक या शपथपत्रावर हा नोंदवतात तर पंतप्रधान/मुख्यमंत्री यांना लागू करण्याचे आदेश जारी करू शकतात, वा नाही पण करू शकत.]
.
-----------धनवापसी कायदा ड्राफ्ट ची समाप्ती -----------
.
का आपल्याला या कायद्याची गरज आहे ?
.
कच्चा माल म्हणजे खाणी आणि जमीन हीच सगळ्या जगाची खरी संपत्ती आहे. सगळ्या निर्माण कंपन्या, कारखाने, औद्योगिक विकास वगैरे कच्च्या मालाच्या स्वस्त उपलब्धतेवर अवलंबून असतो. दुर्भाग्याने भारतात आधीच खनिजांची कमतरता आहे. हेच खनिज लुटण्यासाठी ब्रिटिश-फ्रान्सिस साम्राज्य भारतात आले. त्यांना त्यांचे कारखाने चालवण्यासाठी कच्चा माल म्हणजे खनिज ची गरज होती. इंग्रजांनी भारताच्या खनिजाचे असिमीत अधिग्रहीन केले आणि 500 वर्ष याला फुकट लुटले.
.
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर नसगरिकांनी ही मागणी केली होती की भारताच्या नैसर्गिक संसाधनांना भारताच्या समस्त नागरिकांची संपत्ती घोषित करा. परंतु ज्या लोकांच्या हातात सत्ता आली होती ते नागरिकांच्या या संयुक्त संपत्तीला आपल्या ताब्यात ठेऊ इच्छित होते. अंतः त्यांनी ही संसाधने आपल्या अधिकारात ठेवले. आणि मग स्वातंत्र्यानंतर जो पण पक्ष सत्तेत आला त्याने उद्योगपतींकडून घूस खाऊन कवडीमोल भावात खाणी खोदण्याचे लायसेन्स दिले. वाळू, दगड, तांब, जस्ता, लोह पासून ते सोनं, चांदी, हिरे प्रयत्न सर्व प्रकारचे खनिज मनसोक्तपणे विकले जात आहेत. जो पण पक्ष सत्तेत येतो सगळ्यात आधी हे पहातो की कोणकोणती संसाधने विदेशींना विकून माल कमावला जाऊ शकतो. ही लूट ते विनेवेश आणि खासगीकरण च्या नावावर चालवतेत.
.
आणि आता बहुराष्ट्रीय कंपन्या आल्यानंतर 10 पट होत आहे. विदेशी धनिक आपल्या नेत्यांना निवडणूक लढण्यासाठी देणगी देतेत आणि बदल्यात किमती खाणी खोदण्याचे अधिकार कायदेशीर स्वरूपात घेतेत. आज सरकार जी नैसर्गिक संसाधने विकत आहे, ती भारताच्या समस्त नागरिकांची संपत्ती आहे. जर आपल्या पूर्वजांनी इंग्रजांना इथून पळवले नसते तर आज ही संपत्ती शिल्लक राहिली नसती. परंतु इंग्रज गेल्या नंतर सुद्धा ही लूट चालूच आहे !! इंग्रजांनी असिमीत स्वरूपात याला फुकट लुटले, आणि आज ही लूट फुकटभवात कायदेशीर चालू आहे. सरकार ला कोणताही अधिकार नाहीये की त्यांनी आपली संपत्ती आपल्याला न विचारता विकावी.
.
हा कायदा भारताचे सर्व नैसर्गिक संसाधने देशाच्या 135 कोटी नागरिकांची संपत्ती घोषणा करतो. हा कायदा आल्यानंतर भारताच्या नैसर्गिक संसाधनांची ही लूट बंद होईल. खनिज रॉयल्टी आणि सरकारी जागेचे भाडे यातून जी रक्कम जमा होईल त्याचा 65% हिस्सा 135 कोटी भारतीयांमधे समान वाटला जाईल आणि ही रक्कम दर महिन्याला प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात जमा होईल. उर्वरित 35% हिस्सा सेनेला मजबूत करण्यासाठी खर्च केला जाईल.
.
जर आपण भारतीय नागरिक हा कायदा आणण्यात यशस्वी झालो नाही तर लवकरच बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारताच्या सर्व नैसर्गिक संपत्तीचे अधिग्रहण करून भारताला कंगाल करून टाकतील. आणि जर आपण एकदा का आपले नैसर्गिक संसाधने गमावली तर भारत औद्योगिक विकासासाठी कायमस्वरूपी परजीवी होईल. कारण की जो देश कच्च्या मालासाठी आयात वर अवलंबून असतो त्याचा कणा कायमस्वरूपी तुटून पडतो.
.
==========================